पद्‍मावती र नेपाल

आज भारतीय गणतान्त्रिक संविधान ७१ वर्षको भयो। आजै एक चर्चित र बहुप्रशंसित निर्माता निर्देशक सञ्जयलीला भन्सालीको विवादित चलचित्र पद्मावती ‘पद्मावत’ को नामबाट प्रदर्शन हुने तय भएको छ। भारतमा सिनेमा प्रदर्शनका लागि योग्य भएनभएको हेर्ने सरकारी निकाय सेन्सरबोर्डले सिनेमालाई अनुमति दिनुपूर्व नै उक्त चलचित्रको त्यहाँ उग्र विरोध भयो। चलचित्रको कथा र पटकथा दर्शकसमक्ष नआउँदै कतिपय ठाउँमा बन्द, हडताल, आगजनी र तोडफोड भए। रानी पद्मावतीको भूमिकामा रहेकी कलाकार दीपिका पादुकोणको नाक काट्नेलाई इनाम र सुल्तानको भूमिकामा रहेका कलाकार रणवीर सिंहको खुट्टा भाँच्ने घोषणासमेत गरे अतिवादीहरूले। भन्साली र पादुकोणको टाउको काट्नेलाई नगद इनामको समेत घोषणा गरियो। त्यसो गर्नेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका एक नेताले सार्वजनिक रूपमा दस करोड रुपैयाँ नगद पुरस्कार घोषणा गरे।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात र मध्यप्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेशमा चलचित्र प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे। सेन्सरबोर्डको निर्णयअगावै भएको यो हदसम्मको प्रतिक्रियालाई भारतको एक सानो बौद्धिक वर्गले मात्र आलोचना ग¥यो तर कानुनले कसैलाई छोएन। सेन्सरबोर्डले चलचित्रको पूर्वनाम परिवर्तन गरेर पद्मावतको नामबाट प्रदर्शन गर्ने कानुनी अनुमति दियो। अदालतले चलचित्र प्रदर्शन रोक्न नमिल्ने फैसला गर्दा पनि सडकमा चलचित्रविरुद्ध प्रदर्शन भएकै छ। प्रश्न चलचित्रको विरोध वा समर्थनको होइन, प्रश्न भारतीय समाजको असहिष्णुताको हो।

भारतीय राजनीति, समाज र प्रशासनमा भएको अराजकता वा विधिको शासन नहुनुको परिणाम हो यो। भन्सालीको यो चलचित्र करिब दुई सय करोड भारुमा निर्मित छ। त्यहाँ राजपूत जातिले चलचित्रमार्फत आफ्नो अपमान भएको भनेको छ, तर भन्सालीले चलचित्रमा इतिहासलाई नबंग्याइएको भनेका छन्। कथामा रहेकी रानी पद्मावती हिन्दु हुन् भने अर्का एक खतरनाक आक्रमणकारी खिलजी मुसलमान हुन्। गत महिना भारतीय राज्य गुजरातको विधानसभा निर्वाचनपूर्व प्रदर्शन हुने तय भएको चलचित्र निर्वाचन प्रभावित हुने भयले प्रदर्शन हुन सकेन। दुई सय करोडको चलचित्र निर्माण गर्नेसँग फिरौतीको सम्भावना भारतमा प्रबल छ। चलचित्रकर्मीसँग अपराधीहरूले लेनदेनमा कुरा मिलाउने परम्परा भारतमा पुरानो हो। सडकमा भएको चर्को विरोधकै कारण चलचित्र नाम परिवर्तन गर्न बाध्य भयो। विरोधका प्रमुख कारणमा चलचित्रको बजेट, कथा र जातिवादी राजनीति पनि हो।

बलात्कृत व्यक्तिले सडक आन्दोलनमार्फत मात्र न्याय पाएको भारतमा थुप्रै उदाहरण छन्। किसानहरूले ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको डरलाग्दो तथ्य छ। माओवादी हिंसाबाट भारत अझै मुक्त छैन। राजनीतिक संरक्षण पाएका र करणीमा दोषी पाइएका एकजना धर्मगुरु गुरमित रामरहिम हालै पक्राउ परेका छन् तर उनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने एक पत्रकारको हत्या भइसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले पुलिसको गाला बजाउनुलाई भारतमा बहादुरी मानिन्छ। सुरक्षाकर्मीले चलचित्र कलाकार शाहरुख खानको तलासी लिए भारतमा ठूलो समाचारको विषय बन्छ। सात दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भारतमा जनताले कतिपय निर्णयहरू अझै सडकमै गर्ने परम्परा स्थापित छ। यी अराजकता भारतको शैक्षिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

प्रथम नामक एक गैरसरकारी संस्थाले सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रका १४ देखि १८ वर्षसम्मका विद्यार्थीमा हालै गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार भारतमा कक्षा ८ का २५ प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नो पाठ्यपुस्तक खरर पढ्न सक्दैनन्। ८ कक्षा पढ्ने १० प्रतिशतले कक्षा १ को आफ्नै भाषाका पाठ्यपुस्तकसमेत पढ्न सक्दैनन्। त्यसैगरी करिब ४० प्रतिशतले घडीको समय भन्न सक्दैनन्, ३६ प्रतिशतले आफ्नो देशको राजधानी भन्न सक्दैनन्। यिनले आफ्नो देशको राजधानी पाकिस्तान वा चीन भने। त्यस्तै २१ प्रतिशतले आफ्नो राज्यको नाम जान्दैनन्, ५७ प्रतिशतले सामान्य गणितीय भाग र गुणा गर्न सक्दैनन्, २५ प्रतिशतले रुपैयाँका विभिन्न नोटहरू जोडेर योगफल निकाल्न सक्दैनन्। प्रत्येक वर्ष गरिने यस्ता सर्वेक्षणमा यी आँकडाको स्तर खस्किंदो रहेको पनि रिपोर्टमा जनाइएको छ। यी निराशाजनक आँकडामा सरकारी विद्यालयको प्रमुख योगदान छ। भारतमा ठूलो ग्रामीण वर्ग गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा बाहिर छ। भारतीय लोकतान्त्रिक समाजको आजको अवस्था शिक्षामा गरिएको बेवास्ताको परिणाम हो।      

करणीमा दोषी पाइएका एकजना धर्मगुरु गुरमित रामरहिम हालै पक्राउ परेका छन् तर उनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने एक पत्रकारको हत्या भइसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले पुलिसको गालामा बजाउनुलाई भारतमा बहादुरी मानिन्छ।

नेपालमा डा. गोविन्द केसी सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाविरुद्ध केही माग राखेर अनसन बसे। सर्वोच्चले तत्कालै चासो लियो र प्रहरीले तत्कालै उनलाई गिरफ्तार पनि गर्‍यो। नेपालको बौद्धिक वर्गको मत यसमा विभाजित किसिमको देखियो। एक वर्गले केसीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नमिल्ने तर्क राखे। यसले अदालतको गरिमामा आँच पुग्ने र भविष्यमा यसको नजिरले स्वतन्त्र न्यायालय र लोकतन्त्रलाई नै खतरा पुग्ने उनीहरूको अभिमत थियो। कतिपय कानुन ज्ञाताले केसीले आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्याल नगरेर विधि मिचेर राजीनामा माग्न नहुने भने। केसीको पक्षमा हुनेका आफ्नै तर्कहरू छन्।

केसीले जस्तै कुनै प्रमुख दलका नेताले प्रधानन्यायाधीशमाथि यस्ता आरोप लगाएको भए सर्वोच्चले त्यसै दिन टिप्पणी उठाई, त्यसै दिन फैसला गरी, त्यसै दिन प्रहरीले गिरफ्तारी गथ्र्यो ? अनुभवले यो देखाउँदैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भौतिक कारबाहीको घोषणा गर्ने एक नेताको विषयमा सर्वोच्चले यस्तो चासो लिएको थिएन। केसीले अदालतमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाएका आरोपहरू स्पष्ट रूपले पुनः उच्चारण गरे, आफ्ना शब्द र वाक्यहरू सच्याएनन्, माफी पनि मागेनन्, बरु आफूलाई रिहा नगर्न अनुरोध गरे। उनले जे बोलेका कारणले मानहानि मुद्दा लगाइएको थियो, अदालतमा पनि त्यही बोले तर अदालतले उनलाई रिहा ग¥यो किन ? यो रिहाइबाटै थाहा हुन्छ– उनीमाथि लागेको आरोप गम्भीर छैनन्।

केसीले लगाएका आरोपको विषयमा समेत सर्वोच्चले छानबिन गर्न स्वीकार गरिसकेको छ। यसबाट अदालतको गरिमा बढेको छ, घटेको छैन। केसीको ठाउँमा सर्वोच्चको मानहानि मुद्दा धनुषाका कुनै यादव, सोलुका कुनै शेर्पा वा डोटीका कुनै विश्वकर्मालाई लागेको भए के सयभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उनीहरूका पक्षमा वकालत गर्न अदालतमा उपस्थित हुने थिए ? के उनीहरूको रिहाइका लागि माइतीघरमा हजारौं मानिस जम्मा हुने थिए ? के सामाजिक सञ्जाल उनीहरूका पक्षमा उभिने थियो ? केसीको ठाउँमा कुनै सामान्य नागरिक भइदिएका भए कानुन व्यवसायीको समेत उनलाई अभाव हुने थियो। अदालतले लगाएको अभियोग स्विकार्ने व्यक्ति हिरासतमुक्त हुँदैनन्। न्यायका लागि शिष्ट र सभ्य तरिकाले आमरण अनसन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनमै मृत्यु भयो। गंगामाया अझै अनसनरत छिन्। केसीलाई पागल र माफिया भनिएको छ, तर उनीसँग पटक–पटक सरकारले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको छ। यसले दिएको सन्देश हो, आमरण अनसन केसीजस्तै पेसामा उत्कृष्ट मानिने चिकित्सक वा पदले सर्वोच्च मानिने प्राध्यापकजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिले गरेको मात्र सुनुवाइ हुन्छ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर अराजकताको अन्त्य भएको छैन। राजनीतिको आडमा एक पूर्वप्रहरीलाई प्रहरीले खोज्न आनाकानी गरेको छ। पाँच वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्ने समाचार आएको सांसदलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न तत्परता देखाएन। अदालतले अभियोग प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिलाई प्रहरीले वर्षौंसम्म पक्राउ नगरेको उदाहरण हामीसँगै छ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आयबाट स्पष्ट देखिन्छ– विदेशमा स्वास्थ्योपचार गराउने उनीहरूको आर्थिक हैसियत छैन तर देशका प्रधानमन्त्रीको पर्खाइमा रहेका खड्गप्रसाद ओली सामान्य जाँच गर्न नियमित विदेश जान्छन्। अन्य नेताहरूसमेत आफ्ना परिवारको स्वास्थ्योपचार गर्न विदेश जाने प्रचलन स्थापित छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्रोतको जानकारी दिनुपर्दैन ? कर्मचारीलाई अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले समातेका उदाहरण छन्। विदेशमा स्वास्थ्योपचार गराउनु पनि अकूत सम्पत्ति भएकै प्रमाण हो। करछलीका मुद्दाहरू उठेका छन्। आयल निगमको भ्रष्टाचार छापामा छ। भ्रष्टाचार बढ्दो छ। यी अराजकता र अन्यायको भारी थोपरिएको नागरिक जहिले पनि आन्दोलनकै मुडमा हुन्छन्। उसले शिष्ट र अशिष्ट शैलीको फरक जान्दैन। यस्तै सामाजिक अराजकताबीच माओवादीले गरेको युद्ध पनि शिष्ट थियो र ?

केसीप्रति औंला ठड्याउनुभन्दा उनी बारम्बार अनसन बसेर हजारौं नेपालीको आशाको केन्द्रमा किन रहन्छन् भन्नेतिर ध्यान दिनु उपयुक्त छ। नेपालमा शिक्षाको स्थिति भारतको भन्दा उत्तम हुनुपर्ने वस्तुगत कारण छैनन्। नेपालको प्राथमिक शिक्षासमेत गुणस्तर, लैंगिक र भौगोलिक हिसाबले पक्षपातपूर्ण छ। माध्यमिक तहसम्मका सरकारी विद्यालयको स्थिति नेपालमा दयनीय छ। सामान्य नागरिकका लागि ११–१२ को शिक्षासमेत पहुँचभन्दा बाहिर छ। त्यहाँ केसीजस्तो कुनै समाजसुधारक नझुल्केको मात्र हो। गरिबले पढ्ने सरकारी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर विकासमा ध्यान दिइएकै छैन। जुन वर्गलाई समावेशी गर्नुपर्ने जरुरी छ, त्यही वर्गलाई शिक्षामा सबभन्दा बढी बेवास्ता गरिएको छ। उनीहरूलाई आरक्षण देखाइएको छ। ज्ञान र सीपको अभिवृद्धिबिना समावेशीका नाराको अर्थ हुँदैन। समावेशी समाज निर्माणको आधार सर्वसुलभ शिक्षा हो, आरक्षण होइन। शिक्षामा भएको निजीकरण एक सामाजिक असन्तुलनको प्रमुख कारण हो। निजीकरणले विभेद बढाउँछ, घटाउँदैन। एक सचेत नागरिकका नाताले मेडिकल शिक्षामा भएको बेथिति उजागर गरेर केसीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन्। आर्थिक समृद्धि भनेको नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो, जो शिक्षाले मात्र प्राप्त हुन्छ। हो, सम्पूर्ण शिक्षामै गुणस्तरीय सुधार नगरे आज भारत जहाँ पुगेको छ, सात दशकमा हामी पुग्ने पनि त्यहीं हो।